मुख्य समाचार
वैदिक सनातन भद्रपुर नगरद्धारा धार्मिक क्षेत्र संरक्षण अभियान शुरु | झापामा एक वर्षमा सवारी दुर्घटनाले ७७ जनाको ज्यान लियो | मुटु राेगीहरु दिनप्रतिदिन बढ्दै, डाक्टरको अनिकाल | कोलकाता- विराटनगर कार्गाे रेल सञ्चालन: ईसीटीएस जडान गरिएका ४० कन्टेनरसहित सेवा विधिवत् सुरु | मिटरब्याजीको 'लुटतन्त्र' अन्त्य गर्ने सरकारको घोषणा: ९ बुँदे सहमतिसँगै मिटरब्याज पीडितको आन्दोलन फिर्ता | मेची पुलबाट १० लाख भारतीय रुपैयाँ र कारसहित दुई युवक पक्राउ | सीमाक्षेत्रमा ब्राउन सुगर तस्करी गर्ने १२ जना पक्राउ, १७५ ग्राम लागूऔषध बरामद | झापाको कचनकवलमा ब्राउन सुगरसहित दुई युवक पक्राउ | मेचीनगरको १५ करोड बेरुजु उठाउन ताकेता, ३५ दिनभित्र दाखिला नगरे जायजेथा जफतको चेतावनी | कांग्रेस सांसद अभिषेकप्रताप शाहविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी |
मुख्य समाचार
वैदिक सनातन भद्रपुर नगरद्धारा धार्मिक क्षेत्र संरक्षण अभियान शुरु | झापामा एक वर्षमा सवारी दुर्घटनाले ७७ जनाको ज्यान लियो | मुटु राेगीहरु दिनप्रतिदिन बढ्दै, डाक्टरको अनिकाल | कोलकाता- विराटनगर कार्गाे रेल सञ्चालन: ईसीटीएस जडान गरिएका ४० कन्टेनरसहित सेवा विधिवत् सुरु | मिटरब्याजीको 'लुटतन्त्र' अन्त्य गर्ने सरकारको घोषणा: ९ बुँदे सहमतिसँगै मिटरब्याज पीडितको आन्दोलन फिर्ता | मेची पुलबाट १० लाख भारतीय रुपैयाँ र कारसहित दुई युवक पक्राउ | सीमाक्षेत्रमा ब्राउन सुगर तस्करी गर्ने १२ जना पक्राउ, १७५ ग्राम लागूऔषध बरामद | झापाको कचनकवलमा ब्राउन सुगरसहित दुई युवक पक्राउ | मेचीनगरको १५ करोड बेरुजु उठाउन ताकेता, ३५ दिनभित्र दाखिला नगरे जायजेथा जफतको चेतावनी | कांग्रेस सांसद अभिषेकप्रताप शाहविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी |


अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्न ५ हजार र नवीकरण गर्न २५ सय शुल्क

देश प्रदेश डेस्क 5301+ समाचार ( )
१५ कार्तिक २०८२, शुक्रबार

झापा / अवदेखि अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरण गर्दा शुल्क लाग्ने भएको छ ।

नयाँ बनेकाे सरकारले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०८२ अनुसार अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता र नवीकरण गर्दा शुल्क लिने व्यवस्था गरेको हो ।

नयाँ संशोधन नियमावली अनुसार अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्दा ५ हजार रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने छ भने नवीकरण गर्दा २ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।

सरकारले १३ कात्तिकमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले  बैठकपछि भनेका थिए, ‘छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ बमोजिम अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको रुपमा तोक्ने निर्णय भएको छ।’

यसअघि, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णयअनुसार गत २१ साउनमा सूचना तथा प्रसारण विभागले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरणको कार्य स्थगित गरेको थियो।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार