मुख्य समाचार
विश्व सुर्तीजन्य पदार्थविरुद्धको दिवस : नेपालमा अवस्था कस्तो छ ? | अब राइड सेयरिङ पनि करको दायरामा : वार्षिक कर तिर्नुपर्ने, कालो नम्बर प्लेट अनिवार्य | माेटरसाइकलले पैदलयात्रीलाइ ठक्कर दिँदा निमाकाे मृत्यु | मेचिनगरमा मानिस मृत फेला | ४ वर्षपछि सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, २१ प्रतिशतसम्म बढ्यो | आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब | १८ वर्षपछि गणतन्त्रको ऐना : नेपालीले के पाए, के गुमाए ? | आज देशभर गणतन्त्र दिवस मनाइदै | विर्तामाेडमा खुकुरी प्रहारबाट दुई जना घाइते | नेपालमा ‘क्यान्सर’को औषधिमा प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ उत्पादन : निर्यात समेत थालनी |
मुख्य समाचार
विश्व सुर्तीजन्य पदार्थविरुद्धको दिवस : नेपालमा अवस्था कस्तो छ ? | अब राइड सेयरिङ पनि करको दायरामा : वार्षिक कर तिर्नुपर्ने, कालो नम्बर प्लेट अनिवार्य | माेटरसाइकलले पैदलयात्रीलाइ ठक्कर दिँदा निमाकाे मृत्यु | मेचिनगरमा मानिस मृत फेला | ४ वर्षपछि सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, २१ प्रतिशतसम्म बढ्यो | आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब | १८ वर्षपछि गणतन्त्रको ऐना : नेपालीले के पाए, के गुमाए ? | आज देशभर गणतन्त्र दिवस मनाइदै | विर्तामाेडमा खुकुरी प्रहारबाट दुई जना घाइते | नेपालमा ‘क्यान्सर’को औषधिमा प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ उत्पादन : निर्यात समेत थालनी |


४ वर्षपछि सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, २१ प्रतिशतसम्म बढ्यो

देश प्रदेश डेस्क 5133+ समाचार ( )
१५ जेठ २०८३, शुक्रबार

झापा / सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षक लगायत सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा पारिश्रमिक संरचनामा सुधार गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।

सरकारले पछिल्ला चार वर्षदेखि कर्मचारीको तलब वृद्धि नगरेको अवस्थामा बढ्दो महँगी र बजार मूल्यलाई आधार बनाएर नयाँ तलब संरचना ल्याएको जनाएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार न्यूनतम सरकारी तलब करिब ४० हजार रुपैयाँसम्म पुग्ने बताइएको छ ।

यसअघि मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल नेतृत्वको तलब पुनरावलोकन समितिले कर्मचारीको तलब २७ प्रतिशतदेखि ५७ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर सरकारले तत्कालका लागि औसत २१ प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले कर्मचारीको खरिद शक्ति जोगाउन, कार्यक्षमता बढाउन र प्रशासनिक मनोबल उच्च बनाउन तलब वृद्धि आवश्यक भएको दाबी गरेको छ । बजेटमार्फत आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य समेत लिइएको छ ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार