झापा । गैरकानूनी तरिकाले उठाएको परीक्षा शुल्क नतिर्दा विराटनगर–९ स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा एक सय बढी विद्यार्थी परीक्षा दिनबाट बञ्चित भएका छन् ।
विद्यालयले लिएको आन्तरिक परीक्षामा शुल्क नबुझाएको भन्दै एक सय बढी विद्यार्थीलाई स्कुल प्रशासनले आइतबार परीक्षा दिनबाट बञ्चित गराएको हो । शिक्षा ऐनअनुसार सरकारी विद्यालयले विद्यार्थीहरूसँग शुल्क उठाउन नमिल्ने प्रष्ट उल्लेख गरेको छ । तर, सरस्वतीसहित यहाँका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुल्दै आएको छ । नेपाली र अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुने सरस्वतीमा कक्षा ६ देखि १० सम्मका विद्यार्थीलाई परीक्षा शुल्क बापत डेढसयदेखि दुईसय रुपैयाँसम्म उठाउने गरेको छ ।
यसरी गैरकानूनी तरिकाले परीक्षाको नाममा लिएको शुल्क नबुझाउँदा विद्यार्थी परीक्षा हलबाट निकालेर घर पठाएको पाइएको छ । ‘दोस्रो त्रैमासिक परीक्षा दिन स्कुल गएको थिएँ । पहिलो र दोस्रो दिनको दियौं । तेस्रो दिनमा परीक्षा शुल्क नदिएको भन्दै विद्यालय प्रशासनले हामीलाई परीक्षा दिन रोक लगायो । त्यसपछि परीक्षा नदिइकनै कक्षा कोठाबाट बाहिरियौँ’–कक्षा आठका एक विद्यार्थीले भने ।
विद्यालयले दोस्रो त्रैमासिक परीक्षा १९ पुसबाट लिन सुरु गरेको छ । तेस्रो दिन आइतबार गणित विषयको परीक्षामा शुल्क नबुझाएपछि परीक्षा दिनबाट विद्यालयले रोक लगाएको हो । ‘सामुदायिक विद्यालयमा मासिक र परीक्षा शुल्क केही पनि लिन नपाउने प्रावधान छ’ विद्यालयले एक जना शिक्षकले भने, ‘विद्यालयले भने परीक्षा शुल्कका नाममा विद्यार्थीलाई परीक्षा हलमै बस्न नदिनु विद्यालय प्रशासनको गैरजिम्मेवारी कार्य हो ।’ ती विद्यार्थीले बिहीबार अङ्ग्रेजी र शुक्रबार नेपाली विषयको परीक्षा भने दिएका थिए । सरस्वती मा.वि.की व्यवस्थापक अजिता कोइराला विराटनगर महागनरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाको काकी हुन् । यो विद्यालयमा कक्षा ६ देखि कक्षा १२ सम्म पढाइ हुने गर्दछ । अहिले परीक्षा ६ देखि १० कक्षासम्मको भइरहेको छ । परीक्षामा करिब साढे पाँच सय विद्यार्थी सहभागी छन् । विराटनगर महानगरपालिका शिक्षा महाशाखा प्रमुख कृष्ण भट्टराईले परीक्षा शुल्क नबुझाएको भनेर विद्यार्थीलाई परीक्षाबाट बञ्चित गराउने काम गलत भएको बताए ।
‘शुल्क नदिएको भनेर विद्यार्थीलाई परीक्षाबाट बञ्चित गराउनु हुँदैन । यदि हो रहेछ भने तत्काल बञ्चित भएका विद्यार्थीलाई परीक्षामा सामेल गराउन मैले निर्देशन पनि दिएको छु’ उनले भने, ‘सोमबार विद्यालयमा गएर निरीक्षण गरेर यथार्थ कुरा बुझ्नेछु ।’ यदि परीक्षामा शुल्क नबुझाएको कारणले परीक्षाबाट बञ्चित गराएको पाइए विद्यालय प्रशासनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने उनले बताए । शिक्षा ऐनअनुसार पनि सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीहरूबाट कुनै प्रकारको शुल्क नठाउनू भनेर प्रष्ट बताएको उनले बताए । ‘तर, पनि कतिपय विद्यालयले अभिभावकहरूबाट स्वेच्छाले शुल्क लिने गरेका छन् । विद्यार्थीबाट लिएको शुल्कले निजी स्रोतमा राखेका शिक्षकहरूको पारिश्रमिक दिने गरिएको छ ।’
