झापा / नेपाल र भारतबीच सीमा व्यवस्थापन तथा सुरक्षा सहकार्यका विषयमा छलफल गर्न नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन संयुक्त कार्यदलको १४औँ बैठक भारतको देहरादूनमा सुरु भएको छ।
दुई दिनसम्म चल्ने बैठकमा सीमा व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा, सीमा स्तम्भको अवस्था तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिने विभिन्न समस्याबारे छलफल भइरहेको छ। बैठकमा लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेका नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयले समेत चासो पाएको छ।
बैठकमा नेपालको नेतृत्व गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले र भारतको नेतृत्व गृह मन्त्रालयकी संयुक्त सचिव पौसुमी बसुले गरिरहेका छन्। बैठकमा नेपालका परराष्ट्र मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग तथा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू पनि सहभागी छन्।
नेपाल र भारतबीच सीमा व्यवस्थापनका विषयमा नियमित रूपमा हुने यस्तो बैठकमा सीमा स्तम्भ निर्माण, पुनःस्थापना तथा मर्मतसम्भार, दशगजा क्षेत्रको व्यवस्थापन, सीमा स्तम्भको जीपीएस म्यापिङ, सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिएका अतिक्रमण तथा सीमापार अपराध नियन्त्रणलगायत विषयमा छलफल हुँदै आएको छ। यसपटक पनि अघिल्लो बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाको समीक्षा गर्दै आगामी कार्ययोजनाबारे छलफल भइरहेको छ।
बैठकअघि नेपाल र भारतका सर्वेक्षण अधिकारीबीच भएको छलफलले पनि सीमा व्यवस्थापनलाई थप महत्व दिएको छ। लखनउमा सम्पन्न सर्वे अफिसियल्स कमिटीको १३औँ बैठकले सीमा क्षेत्रमा एक देशका नागरिकले अर्को देशतर्फ भोगचलन गरिरहेको जमिनको अवस्था पहिचान गर्न यूएभी अर्थात् ड्रोन प्रविधिसहितको माध्यम प्रयोग गरी तीन वर्षभित्र म्यापिङ पूरा गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो। यसबाट सीमावर्ती क्षेत्रमा वर्षौंदेखि देखिँदै आएका जमिन भोगचलन, दशगजा अतिक्रमण र सीमा स्तम्भसँग सम्बन्धित विवादको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल–भारत सीमा करिब एक हजार आठ सय ८० किलोमिटर लामो छ। अधिकांश क्षेत्रमा सीमा निर्धारणसम्बन्धी काम अघि बढिसकेको भए पनि सुस्ता तथा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन। नेपालले यी क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागका रूपमा दाबी गर्दै आएको छ भने भारतसँग सीमा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ता गर्दै आएको छ।
यद्यपि, देहरादूनमा भइरहेको सीमा व्यवस्थापन संयुक्त कार्यदलको बैठकबाटै कालापानी–लिम्पियाधुरा वा सुस्ता विवादको अन्तिम राजनीतिक समाधान हुने सम्भावना भने कम देखिन्छ। यी विषय मूल सीमा विवादसँग सम्बन्धित भएकाले उच्च राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा निर्णायक छलफल आवश्यक हुन्छ। सीमा व्यवस्थापन कार्यदलको मुख्य जिम्मेवारी भने सीमा क्षेत्रमा देखिने व्यावहारिक तथा प्राविधिक समस्या समाधान गर्नु हो।
सीमा स्तम्भको मर्मत, हराएका स्तम्भको पुनःस्थापना तथा नयाँ स्तम्भ निर्माणका काम पनि पछिल्ला समय तीव्र बनाइएको छ। संयुक्त सीमा सर्वेक्षण टोलीले सीमा स्तम्भको निरीक्षण तथा मर्मतसँगै नो–म्यान्स ल्यान्डको अवस्था र सीमापार जमिन भोगचलनसम्बन्धी विवरण संकलन गरिरहेको छ। यसले भविष्यमा सीमा विवादका विषयमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा छलफल गर्न महत्वपूर्ण आधार तयार पार्न सक्छ।
पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्र भने अझै पनि नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापनका दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ। नारायणी नदीको धार परिवर्तन, जमिन भोगचलन र सीमा निर्धारणसँग जोडिएका विषयका कारण सुस्तामा समय–समयमा विवाद उत्पन्न हुँदै आएको छ। पछिल्लो समय सुस्ता क्षेत्रमा देखिएको तनावले पनि नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापनको विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ।
देहरादून बैठकबाट सीमा विवादको अन्तिम फैसला आउनेभन्दा पनि सीमा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने, सीमा स्तम्भको मर्मत तथा पुनःस्थापना अघि बढाउने, जीपीएस म्यापिङलाई निरन्तरता दिने, दशगजा अतिक्रमणको संयुक्त तथ्यांक तयार गर्ने र सीमावर्ती अपराध नियन्त्रणमा दुई देशबीच समन्वय बढाउने निर्णय आउने सम्भावना बढी देखिन्छ।
विशेषगरी एक देशका नागरिकले अर्को देशतर्फ भोगचलन गरिरहेको जमिनको वास्तविक अवस्था तीन वर्षभित्र प्रविधिको प्रयोगबाट पहिचान गर्ने सहमतिले सीमा विवाद समाधानको आगामी प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। तर कालापानी–लिम्पियाधुरा र सुस्ताजस्ता मूल सीमा विवाद समाधानका लागि भने प्राविधिक कामसँगै उच्च राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा निरन्तर र निर्णायक वार्ता आवश्यक हुनेछ।
त्यसैले अहिलेको सीमा व्यवस्थापन कार्यदलको बैठकलाई नेपाल–भारत सीमा विवादको अन्तिम समाधान खोज्ने बैठकभन्दा पनि त्यसका लागि आवश्यक तथ्य, प्राविधिक आधार र सीमा व्यवस्थापनको संयन्त्र बलियो बनाउने महत्वपूर्ण चरणका रूपमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ। बैठकबाट आउने निर्णयले आगामी दिनमा नेपाल–भारत सीमा सम्बन्ध र विवाद समाधानको प्रक्रियालाई कतातर्फ लैजान्छ भन्ने विषय भने विशेष चासोका साथ हेरिएको छ।
