संसदीय छानबिन उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । समितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन अनुगमनका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा गत असारमा उपसमिति गठन गरेको थियो ।
उपसमितिले बुधवार प्रतिवेदन तयार पार्दै पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा लापर्बाहीसहित १४ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरेको छ ।
उपसमितिले नीतिगत निर्णयको आवरणमा भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
उपसमिति संयोजक लिङ्देनले लामो समयपछिको अध्ययन र अनुसन्धानपछि प्रतिवेदन तयारी पारिएको जानकारी दिए ।
उनले पोखरा विमानस्थल ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालिएको बताए । उनले निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको पाएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको जानकारी दिए ।
विमानस्थल निर्माण गर्दा मूल सम्झौताको प्रावधान विपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पटक–पटक गरेर २ अर्ब २२ करोड ४० लाख कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गरेको देखिन आएको उपसमितिको निष्कर्ष छ ।
विमानस्थल निर्माणमा कर छुट दिइएको रकम २ अर्ब २० करोड रुपैयाँसमेत गैरकानूनी रूपमा भुक्तानी भएको तथ्य उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संयोजक लिङ्देनले विमानस्थल निर्माणका क्रममा देखिएका अनियमितताका विषयमा सरकारले समग्र पक्षमा कानुनी तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले समेत व्यापक अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायबाट भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने सुझाव दिएको जानकारी दिए ।
