झापा / नेपाल सरकार र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान, नेपाल’ बीच शनिबार १४ बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै महाअभियानले गर्दै आएका धर्ना तथा आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम तत्कालका लागि अन्त्य गर्ने भएको छ।
सरकार र महाअभियानबीच केही समयदेखि चलिरहेको वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्याउँदै भदौ ६ गते सिंहदरबारमा सहमति भएको हो। काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गरेर ललितपुरको पुल्चोकमा धर्ना दिइरहेका महाअभियानका प्रतिनिधि र सरकारले गठन गरेको वार्ता टोलीबीच भएको छलफलपछि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो।
सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव लिलाधर सुवेदी र महाअभियानका तर्फबाट वार्ता समिति संयोजक विष्णु बोहोरा क्षेत्रीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
किन भयो सहमति ?
दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको महाअभियानले लामो समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण, लघुवित्तको समस्या, कालोसूची, धितो लिलामी, ऋण असुलीको प्रक्रिया तथा सुकुम्बासीका समस्यालगायत विषय उठाउँदै आन्दोलन गर्दै आएको थियो।
विशेषगरी लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका सर्वसाधारणमाथि चर्को दबाब, धितो लिलामी, कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया र ऋण तिर्न नसक्दा उत्पन्न सामाजिक तथा आर्थिक समस्यालाई महाअभियानले प्रमुख मुद्दा बनाएको थियो।
पछिल्लो चरणमा महाअभियानका कार्यकर्ता काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गरी पुल्चोकमा धर्नामा बसेपछि सरकार वार्ताका लागि अघि बढेको थियो। वार्तामा उठाइएका मागमध्ये तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने विषयमा सहमति खोज्दै शनिबार १४ बुँदे सम्झौता गरिएको हो।
के–के भयो १४ बुँदे सहमति ?
१. कालोसूचीमा परेका ऋणीको आधारभूत रकममा रोक नलगाउने
कालोसूचीमा परेका ऋणीको बैंक खातामा रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, औषधोपचार खर्च, निवृत्तिभरण तथा तलब राखिएको खाताको सञ्चालनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रोक लगाउन नपाउने व्यवस्था गरिने भएको छ।
२. लघुवित्तको कालोसूची र धितो लिलामी पुनरावलोकन
लघुवित्त संस्थाको कालोसूची तथा धितो लिलामीसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। ऋण मिनाहाको मागका विषयमा तथ्यांक संकलन र विश्लेषण गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने विकल्प तयार पारिने सहमति भएको छ।
३. समस्यामा परेका ऋणीको कर्जा पुनर्तालिकीकरण
परिस्थितिजन्य कारणले कर्जाको साँवा तथा ब्याज नियमित गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था थप गरी कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ।
४. लघुवित्तमा अग्रिम चेक र खाली तमसुक बन्द
लघुवित्त संस्थाले ऋण दिँदा अग्रिम चेक लिने, खाली कागजमा तमसुक गराउने जस्ता अभ्यासमाथि नियमित निगरानी गर्ने र यस्ता कार्य पूर्णरूपमा बन्देज गर्ने सहमति भएको छ।
५. राष्ट्र बैंकमा अनलाइन गुनासो प्रणाली र हटलाइन
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी समस्या र गुनासोको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनलाइन प्रणाली र टोल–फ्री हटलाइन स्थापना गर्ने सहमति भएको छ। यसको प्रभावकारिताको नियमित अनुगमनसमेत गरिनेछ।
६. बचत रकमबाट ऋण समायोजन गर्दा जानकारी दिनुपर्ने
ऋणीको बचत खातामा रहेको रकमबाट ऋण समायोजन गरिएमा त्यसको विवरणसहित सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। अनिवार्य बचतबाहेक अन्य खातामा रहेको रकम सदस्यले माग गरेमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ।
७. लघुवित्त समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति
लघुवित्तका सदस्य, ऋणी र कर्मचारीका समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय समिति अर्थ मन्त्रालयले गठन गर्ने भएको छ। समितिले अध्ययन गर्दा पीडित ऋणी तथा अन्य सरोकारवालासँग समेत छलफल गर्नेछ।
८. ऋण असुलीका नाममा दुर्व्यवहार गर्न नपाइने
ऋण असुलीका क्रममा यातना दिने, घरबाट सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड गर्ने, गालीबेइज्जती वा दुर्व्यवहार गर्ने जस्ता गैरकानुनी काम भए पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।
यस्ता उजुरीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्ने सहमति भएको छ।
९. धितो लिलामीमा ऋणीलाई अनिवार्य जानकारी
धितो लिलामीको सूचना प्रकाशित गर्नुअघि सम्बन्धित ऋणीलाई अनिवार्य रूपमा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। धितो लिलामी तथा पञ्चकृत मूल्यांकन प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार गरिनेछ।
१०. ऋण पूरा असुल भएपछि कालोसूचीबाट हटाउने
धितो लिलामीबाट ऋणको सम्पूर्ण रकम असुल भइसकेपछि ऋण राफसाफ भएको मान्ने र सम्बन्धित व्यक्तिलाई कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्था गर्न कानुनी सुधार गरिने सहमति भएको छ।
११. ऋण असुली न्यायाधीकरणको शुल्क पुनरावलोकन
ऋण असुली न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गर्दा ऋणीले बुझाउनुपर्ने धरौटी तथा शुल्क रकम पुनरावलोकन गर्न सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्ने सहमति भएको छ।
१२. धितो मूल्यांकनमा सुधार
ऋण प्रवाह तथा ऋण असुलीका क्रममा धितो मूल्यांकनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्ने सहमति भएको छ।
१३. वास्तविक सुकुम्बासीको व्यवस्थापन
विस्थापनमा परेका तथा लगत लिन छुटेका वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरूको स्थायी बसोवासको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी यस विषयमा काम गर्नेछन्।
१४. आन्दोलन अन्त्य
सबैभन्दा महत्वपूर्ण रूपमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानले गर्दै आएका धर्ना तथा आन्दोलनका कार्यक्रम शनिबारदेखि नै अन्त्य गर्ने सहमति भएको छ।
सहमतिले तत्काल के परिवर्तन गर्छ ?
१४ बुँदे सहमतिको तत्काल प्रभाव आन्दोलन अन्त्य हुनु हो। पुल्चोकमा जारी धर्ना पनि यससँगै रोकिएको छ। तर सहमतिका अधिकांश विषय नीतिगत सुधार, कानुन संशोधन, तथ्यांक अध्ययन वा सम्बन्धित निकायबाट कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने प्रकृतिका छन्। त्यसैले सहमति हुँदैमा सबै ऋण मिनाहा हुने वा सबै कालोसूची तत्काल हट्ने भन्ने अर्थ भने हुँदैन।
विशेषगरी ऋण मिनाहाको विषयमा सहमतिले तत्काल ऋण मिनाहा घोषणा गरेको छैन। बरु कर्जा मिनाहासम्बन्धी मागका विषयमा तथ्यांक संकलन, विश्लेषण गरी कार्यान्वयनयोग्य विकल्प तयार गर्ने भनिएको छ। यसले ऋण पीडितका लागि तत्काल राहत र दीर्घकालीन नीतिगत सुधारबीच फरक रहेको देखाउँछ।
आन्दोलन किन महत्वपूर्ण बन्यो ?
दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको महाअभियानले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पीडित ऋणी, लघुवित्त पीडित तथा आर्थिक समस्यामा परेका नागरिकका विषयलाई जोडदार रूपमा उठाउँदै आएको थियो। सरकारले वार्तामार्फत तीमध्ये केही विषयलाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि सहमतिको वातावरण बनेको हो।
यसअघि पनि सरकार र महाअभियानबीच वार्ताको प्रयास भएको थियो। पछिल्लो चरणमा महाअभियानका प्रतिनिधि काठमाडौं आएर पुल्चोकमा धर्ना बसेपछि वार्ता निर्णायक बनेको हो।
अब सरकारको परीक्षा
१४ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन रोकिएको छ। तर अब यसको वास्तविक परीक्षा कार्यान्वयनमा हुनेछ।
ऋणीको तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र औषधोपचार खर्चमा रोक नलाग्ने व्यवस्था व्यवहारमा कसरी लागू हुन्छ, लघुवित्तको कालोसूची र धितो लिलामीमा राष्ट्र बैंकले कस्तो सुधार गर्छ, कर्जा पुनर्तालिकीकरणको मापदण्ड कस्तो हुन्छ, धितो लिलामीअघि ऋणीलाई कसरी जानकारी दिइन्छ र वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान तथा पुनःस्थापना कसरी हुन्छ भन्ने विषय आगामी दिनमा महत्वपूर्ण हुनेछन्।
अर्थात्, सरकार र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको महाअभियानबीचको १४ बुँदे सहमति आन्दोलन रोक्ने सम्झौता मात्र नभई वित्तीय पीडितका समस्या समाधानका लागि नीतिगत प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि हो। अब सहमतिका कागजमा लेखिएका बुँदा व्यवहारमा कति छिटो र कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने कुराले यसको सफलता निर्धारण गर्नेछ।
