झापा / वैदेशिक रोजगारीका नाममा श्रमिकलाई विदेश पुर्याएर अलपत्र पार्ने र जिम्मेवारीबाट पन्छिने म्यानपावर कम्पनीहरूको मनोमानीमाथि सरकारले पूर्ण रूपमा अंकुश लगाउने भएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागले इजाजतपत्रप्राप्त सम्पूर्ण म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई आफूले विदेश पठाएका श्रमिकहरूको अनिवार्य र नियमित अनुगमन गर्न कडा निर्देशन जारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको विशेष निर्देशनपछि विभागले लागू गरेको यो नयाँ नियमसँगै अब श्रमिक उडाउनेबित्तिकै म्यानपावर कम्पनीको जिम्मेवारी सकिएको मानिने छैन।
विभागका अनुसार, अबदेखि प्रत्येक म्यानपावर कम्पनीले आफूले पठाएका प्रत्येक व्यक्ति तथा समूह (लट नम्बर) अन्तर्गतका श्रमिकको अवस्थाबारे लगातार दुई वर्षसम्म नियमित निगरानी राख्नुपर्नेछ। यसका लागि व्यवसायीहरूले प्रत्येक महिना आफ्नो प्रत्येक समूहका कम्तीमा ५ देखि १० जना श्रमिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ। उक्त सम्पर्कका क्रममा श्रमिकहरूले रोजगार सम्झौताअनुसारको न्यूनतम तलब, सेवा-सुविधा, सुरक्षित आवास, कार्य वातावरण र श्रम अधिकार पाए/नपाएको स्पष्ट विवरण संकलन गर्नुपर्नेछ।
यति मात्र होइन, सरकारले म्यानपावरको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न कडा कानुनी संयन्त्र खडा गरेको छ। म्यानपावर कम्पनीहरूले संकलन गरेको उक्त विवरणको व्यवस्थित अभिलेख राखी प्रत्येक तीन महिनामा अनिवार्य रूपमा अनुगमन प्रतिवेदन विभागमा बुझाउनुपर्नेछ। यदि कुनै श्रमिकले विदेशमा सास्ती पाएर विभागमा गुनासो दर्ता गराएमा विभागले तत्काल सम्बन्धित म्यानपावरसँग अनुगमन प्रतिवेदन माग गर्नेछ। सम्झौता विपरीतको अवस्था पाइएमा म्यानपावर आफैँले रोजगारदाता कम्पनीसँग समन्वय गरी समस्या सुल्झाउनुपर्नेछ भने गम्भीर संकटमा परेका श्रमिकहरूको तत्काल उद्धार तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने पूर्ण दायित्व पनि म्यानपावरकै हुनेछ।
वैदेशिक रोजगार विभागकी महानिर्देशक चालिसे आचार्यका अनुसार, यो कदम श्रमिकहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा व्यापक सुधार ल्याउने उद्देश्यले चालिएको हो। रोजगार सम्झौता विपरीत कार्य गर्ने विदेशी रोजगारदाता, श्रमिकको नियमित अनुगमन नगर्ने र प्रतिवेदन बुझाउन आलटाल गर्ने म्यानपावर व्यवसायीमाथि प्रचलित वैदेशिक रोजगार ऐन बमोजिम इजाजतपत्र खारेजीसम्मको कडा कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी विभागले दिएको छ। सरकारको यो कडा कदमले कमिसनको प्रलोभनमा श्रमिकलाई भेडाबाख्रा झैँ विदेश पठाउने तर समस्या पर्दा फोन समेत नउठाउने म्यानपावरहरूको अमानवीय प्रवृत्ति अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ।
