मुख्य समाचार
रसुवा बाढीको शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो क्षति, २ सयभन्दा बढी विद्यार्थी सम्पर्कविहीन | ‘सात दिनपछि बल्ल सुरुङ उद्धारको जिम्मा आयोजनालाई, सरकारको उद्धार असफल | इलामका मनिराज मगरको दुर्घटनामा मृत्यु | आमाको मृत्यु भएको भोलिपल्टै छोराको पनि निधन | कटारीमा ठूलो परिमाणमा गाँजा बरामद, तीन पक्राउ | ५० ग्राम ब्राउन सुगरसहित भारतीय महिला पक्राउ | भोटेकोशी बाढीको भयावह क्षति : ९०३ शव फेला, ४ हजार २२७ अझै सम्पर्कविहीन | भारतको बतासीमा कार दुर्घटना, भद्रपुरका मामा–भान्जाको मृत्यु | खाेटाङमा कुटपिटबाट एक शिक्षककाे मृत्यु | राहत कोषमा ५ अर्ब २४ करोडभन्दा बढी जम्मा, डलरमा पनि उल्लेख्य सहयोग |
मुख्य समाचार
रसुवा बाढीको शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो क्षति, २ सयभन्दा बढी विद्यार्थी सम्पर्कविहीन | ‘सात दिनपछि बल्ल सुरुङ उद्धारको जिम्मा आयोजनालाई, सरकारको उद्धार असफल | इलामका मनिराज मगरको दुर्घटनामा मृत्यु | आमाको मृत्यु भएको भोलिपल्टै छोराको पनि निधन | कटारीमा ठूलो परिमाणमा गाँजा बरामद, तीन पक्राउ | ५० ग्राम ब्राउन सुगरसहित भारतीय महिला पक्राउ | भोटेकोशी बाढीको भयावह क्षति : ९०३ शव फेला, ४ हजार २२७ अझै सम्पर्कविहीन | भारतको बतासीमा कार दुर्घटना, भद्रपुरका मामा–भान्जाको मृत्यु | खाेटाङमा कुटपिटबाट एक शिक्षककाे मृत्यु | राहत कोषमा ५ अर्ब २४ करोडभन्दा बढी जम्मा, डलरमा पनि उल्लेख्य सहयोग |


प्रेसलाई तर्साउने पछिल्ला घटनाबारे सम्पादकहरूको आपत्ति

देश प्रदेश डेस्क 5416+ समाचार ( )
३२ जेठ २०८२, शनिबार

झापा / प्रेसलाई तर्साउने पछिल्ला घटनाबारे सम्पादकहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

शनिबार विभिन्न मिडियाका ३५ जना सम्पादकहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै फरक उद्देश्यका लागि बनेको कानुनको दुरुपयोग गर्दै सत्ताको बलमा प्रहरी परिचालन गरेर पत्रकारलाई पक्राउ गर्न खोज्नु खेदजनक विषय भएको बताएका छन् ।

पत्रकार दिलभूषण पाठकमाथि केही दिनअघि पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । पाठकमाथि जारी पक्राउ पुर्जी पनि खारेज गर्न सम्पादकहरूको माग छ ।

‘विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जोडिएका विषयमा तत्सम्बन्धी कानुनले गरेको व्यवस्था पालना गर्न राज्यको ध्यानाकर्षण गराउँदै हामी दिलभूषण पाठक विरुद्धको पक्राउ पुर्जी खारेज गर्न माग गर्दछौं,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सँगै विद्युतीय कारोबार ऐनमा राखिएका गलत प्रावधान संशोधन गर्ने प्रक्रियामा लैजान पनि सम्पादकहरूले सरकार र संसद्को ध्यान आकर्षित गरेका छन् ।

सम्पादकहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सँगसँगै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्तो मौलिक हकलाई खुम्च्याउने गरी विद्युतीय कारोबार ऐनमा राखिएका गलत प्रावधान संशोधन गर्ने प्रक्रियामा लैजान पनि सरकार र संसद्को ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, नेपालखबर डटकम र बिजमान्डु डटकमसहितका अनलाइन न्युज पोर्टलमा प्रकाशित समाचार हटाउन भन्दै अदालतबाट जारी भएको आदेशप्रति पनि आफूहरूको असहमति भएको सम्पादकहरूले बताएका छन् ।

‘बिना सुनुवाइ समाचार सामग्री हटाउन मात्रै होइन, समाचार प्रकाशन नगर्न नगराउन भनी आएको आदेशले प्रकाशनपूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने संवैधानिक हक समेत उल्लंघन हुन पुगेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसतर्फ न्यायिक नेतृत्वको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछ ।’

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार