झापा / घरमा लगाएको रङ वर्षौँसम्म टिक्ने भन्दै आकर्षक विज्ञापन गरेर बिक्री गरिएको बर्जर पेन्ट्सको ‘Weather Coat All Guard’ गुणस्तर र वारेन्टी विवादमा उपभोक्ता अदालतले कम्पनीलाई दोषी ठहर गर्दै पीडित उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको छ।
भक्तपुरका दीपकराज गिरी, सिद्धान्त श्रेष्ठ र दयाराम कार्कीले बर्जरको रङमा ७ देखि १० वर्षसम्म वारेन्टी हुने विश्वासमा आफ्ना घरमा रङ लगाएका थिए। तर रङ लगाएको ६ देखि ८ महिनामै भित्तामा दाग देखिनुका साथै रङ खुइलिने र उप्किने समस्या देखिएको उनीहरूको दाबी थियो।
समस्या देखिएपछि उपभोक्ताहरूले डिलर तथा कम्पनीका प्रतिनिधिलाई जानकारी गराएका थिए। कम्पनीका प्रतिनिधिले स्थलगत परीक्षणसमेत गरेको भए पनि पछि वारेन्टीअनुसारको समाधान नदिएको भन्दै पीडितहरू उपभोक्ता अदालत पुगेका थिए। अदालतले रङ खुइलिएको तस्बिर तथा भिडियो, खरिद बिल, रङका बट्टा तथा बाल्टिन र कम्पनीले गरेको वारेन्टीसम्बन्धी विज्ञापनलाई प्रमाणका रूपमा परीक्षण गरेको थियो।
विज्ञापन देखाएर दायित्वबाट उम्किन नपाइने
उपभोक्ता अदालतका सदस्यहरू गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेलको इजलासले कम्पनीले सार्वजनिक रूपमा गरेको विज्ञापन र वारेन्टीको प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न नमिल्ने ठहर गरेको छ। डिलरसँगको आन्तरिक सम्झौता देखाएर उपभोक्ताप्रतिको दायित्वबाट पन्छिन खोजेको कम्पनीको तर्कलाई अदालतले स्वीकार गरेन।
अदालतले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ का प्रावधानसमेत उल्लेख गर्दै उत्पादक र विक्रेताले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु उपलब्ध गराउनुपर्ने र वारेन्टी दिइएको अवस्थामा त्यसअनुसारको दायित्व पूरा गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ।
बर्जरलाई १२ लाख १४ हजार ५ सय, डिलरलाई थप क्षतिपूर्ति
फैसलाअनुसार बर्जर जेन्सन एन्ड निकोल्सन नेपाल प्रा.लि.ले रु. १२ लाख १४ हजार ५ सय क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएको छ। डिलर फ्रेन्ड्स फरेभर ट्रेडिङका सञ्चालक दिनेश गिरीलाई समेत रु. ६३ हजार ९ सय दायित्व तोकिएको छ। कुल क्षतिपूर्ति रकम रु. १२ लाख ७८ हजार ४ सय पुगेको छ।
पीडितमध्ये सिद्धान्त श्रेष्ठले रु. ६ लाख ३४ हजार ८ सय, दीपकराज गिरीले रु. ३ लाख ४६ हजार १ सय र दयाराम कार्कीले रु. २ लाख ९७ हजार ५ सय पाउने फैसला भएको छ।
यो फैसलाले ठूला ब्रान्डले विज्ञापनमा गरेको दाबी र वास्तविक उत्पादनको गुणस्तरबीच फरक परे उपभोक्ताले कानुनी उपचार खोज्न सक्ने नजिर स्थापित गरेको छ। कम्पनीले माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी बाटो भने खुला रहेको छ।
