झापा / सरकारले राइड सेयरिङ सेवालाई औपचारिक रूपमा करको दायरामा ल्याउने निर्णय गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा आर्थिक ऐनमार्फत मोटरसाइकल र स्कुटर प्रयोग गरी सञ्चालन हुँदै आएका राइड सेयरिङ सेवामा नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो।
हाल नेपालका विभिन्न शहरमा हजारौं युवाले मोटरसाइकलमार्फत राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्दै आएका छन्। रोजगारी र स्वरोजगारको महत्वपूर्ण माध्यम बन्दै गएको यस क्षेत्रलाई सरकारले पहिलोपटक स्पष्ट कानुनी र कर प्रणालीभित्र ल्याएको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब राइड सेयरिङमा प्रयोग हुने दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनले वार्षिक कर तिर्नुपर्नेछ भने व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कालो नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिएको छ।
सरकारको भनाइमा राइड सेयरिङ सेवा पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र रूपमा विस्तार भए पनि राज्यको राजस्व प्रणाली र नियामक संरचनाभित्र पूर्ण रूपमा समेटिन सकेको थिएन। त्यसैले सेवा प्रदायक, चालक तथा प्रयोगकर्ताको हितलाई समेत ध्यानमा राख्दै व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था ल्याइएको हो।
नयाँ प्रावधान लागू भएपछि राइड सेयरिङ चालकले वार्षिक तीन हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेछ। साथै राइडबाट हुने कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा अग्रिम आयकरसमेत लाग्ने भएकाे छ। प्रत्येक राइड कारोबारमा ५ प्रतिशत भ्याट र १ प्रतिशत अग्रिम आयकरसमेत लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।यसले राज्यको राजस्व वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
यद्यपि राइड सेयरिङमा आबद्ध चालक तथा सरोकारवालाले भने यस व्यवस्थाले सञ्चालन लागत बढ्न सक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर यात्रुले तिर्ने भाडामा पर्न सक्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार सरकारले कर लगाउँदा चालकको सामाजिक सुरक्षा, बीमा, दुर्घटना सुरक्षा तथा अन्य सुविधाका विषयमा समेत स्पष्ट नीति ल्याउन आवश्यक छ।
अर्थविद्हरूले भने अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको क्षेत्रलाई कर तथा कानुनी दायरामा ल्याउनु सकारात्मक कदम भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार यसले राज्यलाई राजस्व प्राप्त हुनुका साथै सेवा प्रदायक र उपभोक्ताबीचको उत्तरदायित्वसमेत स्पष्ट बनाउनेछ।
