मुख्य समाचार
हल्दिबारी –१ का नितेश ओलीले केही उद्योगी तथा व्यवसायीसँग रकम माग्ने गरेको आरोप | रमा तिवारीको हत्याको अनुसन्धान जारी | प्लाई फ्याक्ट्रीका कामदारकाे कुटाइबाट स्थानीयकाे मृत्यु | झापा इनर्जी प्लान्टमा आगलागी हुँदाँ करिब ६ कराेड रूपैयाँकाे क्षति | संसद्‌मा लफडा : विपक्षीले फ्याँके कुर्सी | संसद्को वेलमै सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदहरूले एक अर्कोलाई चेतावनी | प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा एमालेका युवा-विद्यार्थीले निकाले मशाल जुलुस | सभामुखले दिएकाे अभिव्यक्ति संसद्को आधिकारिक रेकर्डबाट हटाउन माग | नेपालले भारतको जमिन मिचेको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा कांग्रेसले खोज्यो तथ्य | उपविदेशमन्त्री रोजर्सको भनाइ : “नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा अमेरिकाको बलियो उपस्थिति छ” |
मुख्य समाचार
हल्दिबारी –१ का नितेश ओलीले केही उद्योगी तथा व्यवसायीसँग रकम माग्ने गरेको आरोप | रमा तिवारीको हत्याको अनुसन्धान जारी | प्लाई फ्याक्ट्रीका कामदारकाे कुटाइबाट स्थानीयकाे मृत्यु | झापा इनर्जी प्लान्टमा आगलागी हुँदाँ करिब ६ कराेड रूपैयाँकाे क्षति | संसद्‌मा लफडा : विपक्षीले फ्याँके कुर्सी | संसद्को वेलमै सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदहरूले एक अर्कोलाई चेतावनी | प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा एमालेका युवा-विद्यार्थीले निकाले मशाल जुलुस | सभामुखले दिएकाे अभिव्यक्ति संसद्को आधिकारिक रेकर्डबाट हटाउन माग | नेपालले भारतको जमिन मिचेको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा कांग्रेसले खोज्यो तथ्य | उपविदेशमन्त्री रोजर्सको भनाइ : “नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा अमेरिकाको बलियो उपस्थिति छ” |


कोशी सरकार गठन विवादको सुनुवाइ आगामी जेठ २७ मा

देश प्रदेश डेस्क 5145+ समाचार ( )
२३ जेठ २०८१, बुधवार

झापा कोशी प्रदेश सरकार गठन विवादको सुनुवाइ आगामी जेठ २७ गते हुने भएको छ ।

आज उक्त विवाद बारे अदालतले सुनवाई गर्दै यही जेठ २७ गते सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट हुने भएको हो ।

पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि बुधबार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको छ ।

इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ र अब २७ जेठबाट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले उनी पदमुक्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै धारा १६८ (५) अनुसार नै अर्को सरकार गठन आह्वान गरेका थिए ।

जसमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यको समर्थन जुटाएपछि वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । प्रदेश प्रमुखको उक्त निर्णयविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

बुधबारको बहसका क्रममा विपक्षीका कानुन व्यावसायीले उपधारा ५ को ब्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले संवैधानिक इजलासको पनि माग गरेका थिए । तर न्यायाधीश श्रेष्ठ ढकालको इजलासले यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएको हो ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै