मुख्य समाचार
कांग्रेस सांसद अभिषेकप्रताप शाहविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी | भोलिदेखि शिक्षा समता शुल्क लागू, २६ लाख विद्यार्थी मारमा | किन सञ्चालनमा आएन बिर्ताबजारको इभी चार्जिङ स्टेसन | बिर्तामोडमा टिपरको ठक्करबाट घाइते भएका वृद्धाको मृत्यु | सशस्त्र प्रहरीको स्वास्थ्य शिविरमा २०५ जनाले पाए निःशुल्क उपचार सेवा | मोटरसाइकलको ठक्करबाट मेचीनगरमा एक बालकको मृत्यु | बिर्तामोडको देउनियाँ पुलमा लागूऔषधसहित एक युवक पक्राउ | बुद्धशान्तिपछि अर्जुनधारा र कन्काईमा पनि जग्गाधनी पुर्जा वितरणको तयारी | तस्करीको नयाँ ट्रान्जिट बन्दै भद्रपुर: प्रहरीद्वारा ८९ लाख बढीको चाइनिज फर्सीको बियाँ बरामद, सेटिङको पर्दाफास! | |
मुख्य समाचार
कांग्रेस सांसद अभिषेकप्रताप शाहविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी | भोलिदेखि शिक्षा समता शुल्क लागू, २६ लाख विद्यार्थी मारमा | किन सञ्चालनमा आएन बिर्ताबजारको इभी चार्जिङ स्टेसन | बिर्तामोडमा टिपरको ठक्करबाट घाइते भएका वृद्धाको मृत्यु | सशस्त्र प्रहरीको स्वास्थ्य शिविरमा २०५ जनाले पाए निःशुल्क उपचार सेवा | मोटरसाइकलको ठक्करबाट मेचीनगरमा एक बालकको मृत्यु | बिर्तामोडको देउनियाँ पुलमा लागूऔषधसहित एक युवक पक्राउ | बुद्धशान्तिपछि अर्जुनधारा र कन्काईमा पनि जग्गाधनी पुर्जा वितरणको तयारी | तस्करीको नयाँ ट्रान्जिट बन्दै भद्रपुर: प्रहरीद्वारा ८९ लाख बढीको चाइनिज फर्सीको बियाँ बरामद, सेटिङको पर्दाफास! | |


कोशी सरकार गठन विवादको सुनुवाइ आगामी जेठ २७ मा

देश प्रदेश डेस्क 5295+ समाचार ( )
२३ जेठ २०८१, बुधवार

झापा कोशी प्रदेश सरकार गठन विवादको सुनुवाइ आगामी जेठ २७ गते हुने भएको छ ।

आज उक्त विवाद बारे अदालतले सुनवाई गर्दै यही जेठ २७ गते सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट हुने भएको हो ।

पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि बुधबार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको छ ।

इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ र अब २७ जेठबाट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले उनी पदमुक्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै धारा १६८ (५) अनुसार नै अर्को सरकार गठन आह्वान गरेका थिए ।

जसमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यको समर्थन जुटाएपछि वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । प्रदेश प्रमुखको उक्त निर्णयविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

बुधबारको बहसका क्रममा विपक्षीका कानुन व्यावसायीले उपधारा ५ को ब्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले संवैधानिक इजलासको पनि माग गरेका थिए । तर न्यायाधीश श्रेष्ठ ढकालको इजलासले यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएको हो ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार