झापा / देशभर औषधिको गुणस्तर, बिक्री–वितरण र बजार अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको औषधि व्यवस्था विभागको निरीक्षण तथा अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्दा औषधिको गुणस्तर र सहज उपलब्धतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। नियमित निरीक्षण तथा अनुगमन कमजोर हुँदा बजारमा मापदण्डविपरीत औषधिको बिक्री–वितरण हुने जोखिम बढेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
औषधिको उत्पादन, आयात, भण्डारण, बिक्री तथा वितरणलाई नियमन गर्न नियमित अनुगमन आवश्यक हुन्छ। तर निरीक्षणको काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्दा औषधि पसल, फार्मेसी तथा आयात वितरण प्रणालीको नियमनमा समस्या देखिन थालेको छ। यसले उपभोक्ताले गुणस्तरीय औषधि पाउने अधिकारमाथि समेत असर पार्न सक्ने चिन्ता बढाएको छ।
औषधिको गुणस्तर परीक्षण र बजार अनुगमनमा ढिलाइ हुँदा म्याद गुज्रिएका, उचित तापक्रममा भण्डारण नगरिएका वा आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेका औषधि बजारमा पुग्ने सम्भावना रहन्छ। विशेषगरी संवेदनशील औषधिको भण्डारण तथा बिक्रीमा सामान्य लापरबाहीले समेत बिरामीको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्छ।
निरीक्षण कमजोर हुँदा औषधिको उपलब्धतासँग जोडिएको समस्या पनि थप जटिल बन्न सक्छ। बजारमा कुन औषधिको अभाव छ, कहाँ आपूर्ति पर्याप्त छैन र कुन औषधि अत्यधिक मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ भन्ने विषयमा नियमित अनुगमन आवश्यक हुन्छ। प्रभावकारी निरीक्षण नहुँदा औषधिको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी तत्काल सुधारका कदम चाल्न कठिन हुने देखिन्छ।
नेपालमा औषधिको उत्पादन र आयातदेखि बजारमा बिक्री हुने अवस्थासम्म नियमन गर्न सरकारी निकायको सक्रियता आवश्यक हुन्छ। तर जनशक्ति, प्रयोगशाला क्षमता, अनुगमनको नियमितता तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनमा देखिने कमजोरीका कारण औषधि निरीक्षण प्रभावकारी बन्न नसकेको गुनासो लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा औषधिको गुणस्तरलाई सामान्य बजार वस्तुको रूपमा हेर्न नमिल्ने भएकाले यसको नियमनमा कुनै पनि प्रकारको ढिलाइले प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको जोखिम निम्त्याउन सक्छ। चिकित्सकको सिफारिसअनुसार बिरामीले सही औषधि, सही मात्रा र उचित मूल्यमा पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न नियमित बजार अनुगमन अपरिहार्य हुन्छ।
त्यसैले औषधि निरीक्षण तथा अनुगमनलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउँदै बजारमा बिक्री भइरहेका औषधिको गुणस्तर परीक्षण, भण्डारण प्रणालीको निगरानी र आपूर्ति व्यवस्थाको अनुगमन तत्काल बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। औषधि व्यवस्था विभागसहित सम्बन्धित निकायले निरीक्षण प्रणालीलाई सक्रिय बनाउन नसके बजारमा औषधिको गुणस्तर र उपलब्धतामाथि उठिरहेको प्रश्न अझ गम्भीर बन्न सक्ने देखिन्छ।
