झापा । हिउँदमा वर्षा नभएकाे कारणबाट खानेपानीको मुहान सुकेपछि पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका–७ का ३ सय भन्दा बढी घरमा खानेपानीको हाहाकार भएकाे छ ।
पाँचथरकाे हिलिहाङ–७ का चुक्फारा, माझीगाउँ, डाँडागाउँ र सिमखर्क बस्तीका ३ सयभन्दा बढी परिवारले उपयोग गर्दै आएको साँचेखोला खानेपानीको मुहान सुकेपछि खानेपानीको हाहाकार भएकाे हाे । अहिले उनीहरु ट्यांकरबाट खानेपानीको व्यवस्था गरेर आफ्नाे दैनिकी गुजारिरहेका छन् । ट्यांकरबाट सोही वडाको हेवाखोला छेउमा रहेको मुहानमा पानी जम्मा गरी सल्लेरीमा रहेको पाइप लाइनबाट साँचेखोला खानेपानी आयोजनाको ट्यांकीमा संकलन गरिएको साँचेखोला खानेपानी आयोजनाका अध्यक्ष तिलविक्रम इधिंगोले बताए ।
उनका अनुसार, यहाँ निर्माण गरिएका २० हजार र ६० हजार लिटर क्षमता भएका दुईवटा ट्यांकीमा पानी जम्मा गरी खानेपानी वितरण गर्ने गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘मुहान सुकेपछि उपभोक्तासहित हामी मिलेर वडा कार्यालय, हिलिहाङ गाउँपालिकालगायत निकायमा जानकारी दियौँ’ पानीको हाहाकार हुन थालेपछि स्थानीयवासीकै सक्रियतामा खानेपानी ल्याउन थालेका हौँ । वैशाख १५ देखि ट्यांकरको सहायताले निरन्तर खानेपानी वितरण भइरहेको इधिंगोले बताए
यहाँ ३ सयभन्दा बढी उपभोक्तामध्ये ४५ घरका उपभोक्ताले तीनधारे मुहानबाट २ घण्टा पानी बोकेर लैजाने गरेका छन् । स्थानीय कौशिला बराइली पानीको जोहो गर्न दैनिक एक घण्टाभन्दा समय खर्चनु परेको बाध्यता सुनाउँछिन् ।
स्थानीयवासीले ट्यांकरबाट खानेपानीको प्रबन्ध आफै गर्न थालेपछि फिदिम नगरपालिका, फिदिम खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति, हिलिहाङ–७ वडा कार्यालय, एपेक्स निर्माण कम्पनी, इन्द्र योक्पाङ्देनलगायतले स्थानीयवासीलाई सहयोग गर्दै आएका छन् ।
खानेपानीको समस्या भोगिरहेका हिलिहाङ गाउँपालिकाका ७ वटै वडाका लागि बृहत् सुभाङ खानेपानी आयोजना निर्माण भइरहेको छ ।
साविक भारपा गाविस वडा नं ६, ७, ८ र ९ का लागि २०५३ सालमा साँचेखोला खानेपानी योजना निर्माण थालिएको थियो । उक्त योजना सशस्त्र जन युद्ध कारण प्रभावित भई २०६९ साल देखि पानी वितरण सुरु भएको थियो ।
पुरानो साँचेखोला योजनाभन्दा करिव दुई सय ५० मिटर तलको मुहानमा बृहत् आयोजनाअन्तर्गत साँचेखोला ‘बी’ निर्माण भएको हो । यद्यपि प्राविधिक, निर्माण कम्पनी र पहुँचवाला निकायबीच समन्वय नहुँदा उक्त उपयोजनाको ट्रान्समिसन लाइनको केही भाग मुहानभन्दा माथि निर्माण भएपछि एक हजारभन्दा बढी उपभोक्ता पेयजल प्राप्तिको आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् ।
