मुख्य समाचार
पूर्वी झापाका ६ पालिका गाभेर महानगर बनाउन कति सम्भव ? | सेवा प्रवाह सुधार्न गृह मन्त्रालयको कडाइ, सबै जिल्ला प्रशासनमा एकद्वार प्रणाली अनिवार्य | ताप्लेजुङमा पन्छीजन्य वस्तु आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध | सिरहाका मेयरको अभद्र व्यवहार मुद्दा अंगभंगमा परिणत, उनी अझै फरार | कसैलाई पनि गल्ती स्वीकार्य हुँदैन : गृहमन्त्री सुदन गुरुङ | झापाकाे भद्रपुरमा भव्य सिरुवा पावनी मनाइयाे | निर्माण उद्योग ठप्प हुने स्थितिमा, निर्माण उद्योगमा 'आपतकाल' घाेषणाकाे माग | भारतबाट उपभाेग्य बस्तु खरिदमा कडाइः एक सय रुपैयाँ भन्दा माथि भन्सार नीति कति व्यवहारिक? | जनताको दुःख बुझ्न मैदानमा सांसद: झापाका सरकारी कार्यालयमा अनुगमन | झापाको भद्रपुरमा ‘प्रथम फर्कियो जोवन भेट्रान्स कप’ फुटबल प्रतियोगिता हुने |
मुख्य समाचार
पूर्वी झापाका ६ पालिका गाभेर महानगर बनाउन कति सम्भव ? | सेवा प्रवाह सुधार्न गृह मन्त्रालयको कडाइ, सबै जिल्ला प्रशासनमा एकद्वार प्रणाली अनिवार्य | ताप्लेजुङमा पन्छीजन्य वस्तु आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध | सिरहाका मेयरको अभद्र व्यवहार मुद्दा अंगभंगमा परिणत, उनी अझै फरार | कसैलाई पनि गल्ती स्वीकार्य हुँदैन : गृहमन्त्री सुदन गुरुङ | झापाकाे भद्रपुरमा भव्य सिरुवा पावनी मनाइयाे | निर्माण उद्योग ठप्प हुने स्थितिमा, निर्माण उद्योगमा 'आपतकाल' घाेषणाकाे माग | भारतबाट उपभाेग्य बस्तु खरिदमा कडाइः एक सय रुपैयाँ भन्दा माथि भन्सार नीति कति व्यवहारिक? | जनताको दुःख बुझ्न मैदानमा सांसद: झापाका सरकारी कार्यालयमा अनुगमन | झापाको भद्रपुरमा ‘प्रथम फर्कियो जोवन भेट्रान्स कप’ फुटबल प्रतियोगिता हुने |


कचनकवलका इँटाभट्टा उद्योगलाई गाउँपालिकाले करको दायरामा ल्याउन सकेन

देश प्रदेश डेस्क 5084+ समाचार ( )
३ आषाढ २०८१, सोमबार

झापा कचनकवलका इँटाभट्टा उद्योगहरूलाई गाउँपालिकाले करको दायरामा ल्याउन नसकेकाे पाइएकाे छ । पालिका भित्र सञ्चालित उद्दाेगमध्ये तीन वटा इँटा उद्योगले २ लाख ४५ हजार रुपैयाँ गाउँपालिकालाई तिर्नुपर्ने रकम बक्यौता देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेपछि रहस्य सार्वजनिक भएकाे हाे । गाउँपालिकाको विभिन्न वर्षका आर्थिक ऐनमा इँटाभट्टालाई तोकिएको दरमा कर लगाई असुल उपर गरिने उल्लेख छ । तोकिएको दरमा कर भुक्तानी दिने तथा असुल गर्ने दुवै पक्षको कर्तव्य तथा दायित्व रहन्छ । गाउँपालिकाले बक्यौता रकममा आर्थिक ऐन अनुसार जरिवानासमेत असुल उपर गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार चण्डी इँटाभट्टाले २०७५/७६ को १५ हजार, ०७६/०७७ देखि ०७८/०७९ चार वर्षको वार्षिक २५ हजारको दरले एक लाख रुपैयाँ र ०७९/८० को ३५ हजार गरी जम्मा १ लाख ५० हजार तिर्न बाँकी देखिएको छ ।

त्यस्तै स्टार इँटाभट्टाले ०७८/७९ को २५ हजार र ०७९/८० को ३५ हजार गरी ६० हजार तिर्न बाकी देखिएकोमा एसआईबी इँटाभट्टा (एक चिम्नीको बाँकी) ०७९।८० को ३५ हजार गाउँपालिकालाई तिर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

 जथाभाबी खेतीयोग्य जमिन दोहन गर्दै आइरहेको कचनकवलका इँटाभट्टा उद्योगहरूलाई गाउँपालिकाले नियमन गर्न सकिरहेकाे छैन । सञ्चालकहरूले लामो समयदेखि पालिकालाई कर नबुझाउँदा पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले त्यसप्रति खासै चासो देखाएका छैनन । 


 

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार