झापा / राष्ट्रको सुरक्षामा खटिने सशस्त्र प्रहरीका सिपाहीहरूको पसिना र उनीहरूका सन्तान पढ्ने विद्यालयको कोषमाथि एउटा जिम्मेवार अधिकारीले नै डकैती शैलीमा र्याल काढेको निकै लज्जास्पद तथ्य बाहिरिएको छ।
कीर्तिपुरस्थित नेपाल एपीएफ स्कुलमा जम्मा हुनुपर्ने ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम संस्थाको नियम-कानुनलाई धज्जी उडाउँदै निजी स्वार्थका लागि सिधै ब्यापारिक कम्पनीको खातामा खन्याइएको रहस्य खुलेको हो।
यो गम्भीर वित्तीय अपराध र लुटधन्दाको पुष्टि भएपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले विद्यालयकी लेखा अधिकृत इन्स्पेक्टर कल्पना गुरुङ र उनका प्रेमी एवं विवादास्पद व्यवसायी लीलाबहादुर लामा (टासी) लाई नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा कोचेको छ।
विगत ६ वर्षदेखि एउटै कुर्सीमा गिद्दे नजर गाडेर बसेकी इन्स्पेक्टर गुरुङले विद्यालयको करोडौँ आम्दानी सशस्त्र प्रहरीको केन्द्रीय कल्याणकारी कोषमा दाखिला गर्नुको साटो जम्मा भएको नक्कली भौचर मात्र पठाएर संगठनकै आँखामा छारो हाल्दै आएकी थिइन्। उनले आफ्ना प्रेमी लीलाबहादुर लामाको लगानी रहेका एमडी एडभेन्चर ट्राभल एण्ड टुर्स, हाम्रो टिकट प्रालि र एमडी होलिडे प्रा.लि का विभिन्न बैंक खाताहरूमा कनेक्ट आईपीएस मार्फत ११ करोड रुपैयाँ डाइभर्ट गरेकी थिइन्। यसरी ट्रान्सफर गरिएको रकम लामाले महँगो ब्याजको लोभमा बजारमा मिटरब्याजमा लगानी गरेको र पछि सो रकम डुबेपछि मात्र यो महाघोटालाको भण्डाफोर भएको हो।
अपराध लुकाउन इन्स्पेक्टर गुरुङले जालसाजीको पराकाष्ठा नै नाघेकी छिन्। उनले बैंकबाट रकम सार्नका लागि विद्यालयका तत्कालीन समादेशक (हालका डीआईजी) दिग्विजय सुवेदीको नक्कली र कीर्ते हस्ताक्षर समेत प्रयोग गरेर राज्यको ओहोदाको चरम दुरुपयोग गरेकी थिइन्। यो सिधै संगठनभित्र मौलाएको वित्तीय अराजकता र नीतिगत भ्रष्टाचारको ठाडो नमुना हो।
यस महाघोटालामा कनिष्ठ कर्मचारीको मात्र नभई कमाण्डर तहकै ठूला हाकिमहरूको शंकास्पद मौनता र गम्भीर मिलोमतो रहेको आशंका गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरीको नियमअनुसार लेखाका कर्मचारी दुई आर्थिक वर्षभन्दा बढी बस्न नपाउने भए पनि गुरुङलाई ६ वर्षसम्म एउटै ठाउँमा ब्रम्हलुट मच्चाउन कसले संरक्षण दियो भन्ने प्रश्न उठेको छ। विद्यालयका तत्कालीन कमाण्डरहरू हालका डीआईजी दिग्विजय सुवेदी, एसएसपी भूपेन्द्र केसी र एसपी रामजंग पाण्डेको चरम लापरवाहीका कारण एउटा इन्स्पेक्टरले निर्धक्कसँग राज्यकोष सिध्याउने आँट गरेको देखिन्छ। कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा नहुँदा पनि पत्र गायब पार्ने र आँखा चिम्लिने कोषका डीएसपी महेन्द्र हमाल समेत अहिले छानबिनको घेरामा तानिएका छन्।
सशस्त्र प्रहरी बलको कानुन निर्देशनालयका डीआईजी युवराज अर्याल नेतृत्वको छानबिन समितिले ११ करोड हिनामिना भएको ठोकुवा गरेपछि मात्रै यो मुद्दा नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाइएको थियो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले समातिएका दुवै भ्रष्ट र ठग प्रवृत्तिका गिरोहलाई थप ७ दिन हिरासतमा राखेर ठगी, आपराधिक विश्वासघात र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ।
वर्दीको आडमा सिपाही र सर्वसाधारणको रगत-पसिनाको कमाइ निजी कम्पनीमा बुझाउने यो गिरोहका नाइके र उनीहरूका संरक्षक ठूला माछाहरूलाई समेत कानुनको कठघरामा उभ्याएर कडाभन्दा कडा कारबाही हुनैपर्छ।
