झापा / सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरेको ३ प्रतिशत 'शिक्षा समता शुल्क' भोलि साउन १ गतेदेखि देशभरका निजी शिक्षण संस्थाहरूमा औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउँदै छ ।
यो नयाँ कानुनी व्यवस्थाका कारण नेपालका निजी विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत २६ लाख ५७ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीका अभिभावकहरूमा प्रत्यक्ष आर्थिक भार थपिने निश्चित भएको छ। अबदेखि निजी शिक्षण संस्थाहरूले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने मासिक शुल्क, भर्ना शुल्क लगायतका सबै प्रकारका शैक्षिक शुल्कमा अनिवार्य रूपमा ३ प्रतिशत समता शुल्क थप गरेर बिल काट्नु पर्नेछ.
सरकारले यो शुल्क ढिलो बुझाएमा शिक्षण संस्थाहरूलाई वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज र २५ प्रतिशतसम्म जरिवाना गर्ने कडा कानुनी व्यवस्था गरेपछि विद्यालयहरूले भोलिदेखि नै नयाँ बिलिङ प्रणाली लागू गर्न थालेका छन् ।
सरकारी तथ्यांक अनुसार देशभरि ८ हजार ९ सय ४१ निजी विद्यालय छन् । जसमा २६ लाख ५७ हजार १ सय ७० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सरकारले यी सबै विद्यार्थीबाट ३ प्रतिशतका दरले समता शुल्क असुल गर्न लागेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले यो शुल्कबापत संकलन हुने रकम दुर्गम तथा विपन्न क्षेत्रका बालबालिकाको पोषण र सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि 'समता कोष' मा जम्मा गरिने दाबी गरेको छ । तर, संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा शैक्षिक शुल्कमै कर थपेर अभिभावकको ढाड सेक्ने काम गरेको भन्दै प्याब्सन, एन-प्याब्सन लगायतका निजी शैक्षिक सङ्गठन र विभिन्न विद्यार्थी युनियनहरूले यसको तीव्र विरोध गर्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरिरहेका छन् ।
