झापा / बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेसँगै नेपालमा नयाँ राजनीतिक धारको संकेत दिएका छन्। पदभार सम्हालेको छोटो समयमै उनले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जनमुखी नीति कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न महत्त्वपूर्ण कदमहरू अघि सारेका छन्, जसले आम जनतामा नयाँ आशा जगाएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकार सञ्चालनको सुरुवातमै भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा अडान लिएका छन्। विगतका विवादास्पद निर्णय र पदाधिकारीमाथि अनुसन्धान अघि बढाउने संकेत गर्दै उनले राज्य संयन्त्रलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यस कदमलाई पछिल्ला जनआन्दोलनपछिको जनअपेक्षासँग जोडेर हेरिएको छ, जहाँ नागरिकले सुशासन र जवाफदेहिताको माग गरेका थिए।
सरकारको संरचनामा पनि उनले सुधारको संकेत दिएका छन्। अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यसहित सानो र प्रभावकारी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दै छिटो निर्णय र कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। यसले राज्यको खर्च घटाउने मात्र होइन, निर्णय प्रक्रियालाई समेत चुस्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा उनले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णयहरू गरेका छन्। विद्यालय तथा विश्वविद्यालयलाई राजनीति मुक्त बनाउने उद्देश्यले विद्यार्थी राजनीति नियन्त्रण गर्ने तथा कक्षा ५ सम्मको परीक्षा प्रणाली हटाउने निर्णयमार्फत बालमैत्री शिक्षामा जोड दिएका छन्। शिक्षालाई प्रतिस्पर्धामूलक मात्र नभई सिर्जनात्मक र व्यवहारिक बनाउने उनको लक्ष्य रहेको देखिन्छ।
आर्थिक क्षेत्र सुधारलाई पनि उनले उत्तिकै प्राथमिकता दिएका छन्। युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना अघि सार्दै वैदेशिक रोजगारीतर्फको निर्भरता घटाउने रणनीति बनाइएको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्र, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने प्रयास भइरहेको छ।
यससँगै प्रधानमन्त्री शाहले सरकारी सेवा प्रवाहलाई आधुनिक र सहज बनाउन डिजिटल प्रणालीको व्यापक विस्तार गर्ने नीति अघि सारेका छन्। सबै सरकारी कार्यालयहरूमा क्रमशः अनलाइन सेवा, कागजरहित प्रशासन (पेपरलेस सिस्टम) र एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्म लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ। नागरिकले घरमै बसेर सेवा लिन सक्ने व्यवस्था, अनलाइन निवेदन, डिजिटल भुक्तानी र सेवा ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसले सेवाग्राहीलाई लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता घटाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मद्दत गर्ने र प्रशासनलाई छिटो तथा पारदर्शी बनाउने विश्वास गरिएको छ।
विकासको सन्दर्भमा उनले क्षेत्रीय सन्तुलनमा जोड दिएका छन्। विशेषगरी कर्णालीजस्ता पिछडिएका क्षेत्रमा अब विभेद नगरी समान विकास गरिने स्पष्ट सन्देश दिँदै उनले समावेशी विकासको नीति अघि सारेका छन्। यसले लामो समयदेखि विकासबाट पछि परेको क्षेत्रलाई मुख्यधारमा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
परराष्ट्र नीतिमा पनि प्रधानमन्त्री शाहले सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउने संकेत गरेका छन्। छिमेकी मुलुकहरूसँग सहकार्य र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्दै राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ। विशेषगरी भारतसँग सहकार्य बढाउने अभिव्यक्तिले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अनुमान गरिएको छ।
युवा नेतृत्वका रूपमा उदाएका प्रधानमन्त्री शाहले राजनीतिक संस्कृतिमा परिवर्तन ल्याउने प्रयास पनि थालेका छन्। पारम्परिक शैलीभन्दा फरक, परिणाममुखी र जनउत्तरदायी शासन प्रणालीमार्फत उनले नयाँ पुस्ताको अपेक्षा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
समग्रमा, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले छोटो अवधिमै नेपालका हितमा सुशासन, शिक्षा सुधार, आर्थिक उन्नति, डिजिटल रूपान्तरण, समावेशी विकास र सन्तुलित कूटनीतिलाई केन्द्रमा राख्दै महत्वपूर्ण कदमहरू चालेका छन्। यद्यपि यी नीति तथा योजनाहरूको वास्तविक प्रभाव भने प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहने देखिन्छ।
