आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरूको सक्रियता तीव्र बन्दै गएको छ। घरदैलो, सभा–समारोह, सामाजिक सञ्जाल प्रचारदेखि विभिन्न प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्ने क्रम बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा मुख्य प्रश्न उठ्छ—के राजनीतिक दलहरूबाट पूर्ण रूपमा आचारसंहिता पालन सम्भव छ?
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन आचारसंहिता जारी गरेको छ। यसले सरकारी स्रोत–साधनको दुरुपयोग नगर्न, भड्काउ भाषण नगर्न, मतदातालाई प्रलोभन नदिन, जातीय–धार्मिक भावनामा खेलबाड नगर्न र चुनावी खर्चको पारदर्शिता कायम गर्न स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर विगतका निर्वाचन अभ्यास हेर्दा आचारसंहिता उल्लंघनका घटना पूर्ण रूपमा रोकिएका उदाहरण दुर्लभ छन्। याे पटक पनि पूर्ण रुपमा आचारसंहिता लागू गरेकाे पाइएकाे छैन भने याे अवधिमा आयाेग धेरै राजनितिक दललाई स्पस्टिकरण साेधिएकाे छ ।
राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र हुँदा दलहरू ‘जित’लाई सर्वोपरि ठान्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यही मानसिकताले कहिलेकाहीँ नियमभन्दा रणनीतिलाई प्राथमिकता दिन प्रेरित गर्छ। सत्तारूढ दलका हकमा सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोगको आरोप लाग्ने गर्छ भने विपक्षी दलहरू उग्र अभिव्यक्ति वा भ्रामक प्रचारमा उत्रने जोखिम रहन्छ। सामाजिक सञ्जालको अनियन्त्रित प्रयोगले झन् चुनौती थपेको छ—अप्रमाणित सूचना, चरित्रहत्या र दुष्प्रचारले चुनावी वातावरण प्रदूषित बनाउने खतरा बढेको छ।
तर यसको अर्थ आचारसंहिता पालन असम्भव छ भन्ने होइन। सम्भावना त्यतिबेला बलियो बन्छ जब तीन पक्ष सचेत हुन्छन्—दल, मतदाता र नियामक निकाय। पहिलो, दलहरूले आचारसंहितालाई बाध्यता मात्र होइन, लोकतान्त्रिक संस्कारको मापदण्डका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। दोस्रो, मतदाताले नियम उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्ने चेत देखाउनुपर्छ। तेस्रो, निर्वाचन आयोगले निगरानी र कारबाहीलाई निष्पक्ष, द्रुत र दृढ बनाउनुपर्छ।
निर्वाचन केवल सिट जित्ने खेल होइन; यो लोकतन्त्रप्रति जनविश्वास नाप्ने तराजु पनि हो। यदि आचारसंहिता कागजमै सीमित रह्यो भने निर्वाचनको वैधता नै प्रश्नको घेरामा पर्न सक्छ। तर यदि दलहरूले आत्मअनुशासन देखाए, आयोगले कठोरता अपनायो र नागरिक समाज सचेत रह्यो भने पूर्ण नभए पनि उल्लेखनीय स्तरसम्म पालन सम्भव छ।
अन्ततः, आचारसंहिता पालनको प्रश्न कानुनीभन्दा बढी नैतिक विषय हो। लोकतन्त्र बलियो बनाउने जिम्मेवारी दलहरूको काँधमा छ। फागुन २१ को निर्वाचनले केवल प्रतिनिधि होइन, राजनीतिक संस्कारको स्तर पनि चयन गर्नेछ।
